ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! 14 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਗਾਜ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੇ 2019 ਦੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਟ (ਪਦ-ਘਟਾਉਣ) ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ 10 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਸਨ। ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 2024 ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ 2008 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
