ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ!
ਮਰਦਮਸੁਮਾਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸ਼ਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਨਿਖੇਧੀ: ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (Census) ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਈਟੀਟੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਡਿਊਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਹੂਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਔਖੇ ਫੀਲਡ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਨੁਪਾਤਕ (Proportional) ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਵੇ, ਤਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਟ੍ਰੈਨਿੰਗ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
