ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੀ ਪੀ ਓ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ-1967 ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਮਾਜਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 9 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀ ਪੀ ਓ ਵ ਤੂਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 09-04-2026 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ‘ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ’ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੀ ਪੀ ਓ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਨੀਪੁਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਮਾਜਰਾ, ਐਬਿਟ ਮਸੀਹ (ਜਲੰਧਰ), ਅਸ਼ੋਕ ਵਡੇਰਾ (ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ (ਰੋਪੜ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
Punjab News, Bhagwant Mann Government, Punjab Employees DA Arrears, Punjab Pensioners News, High Court DA Decision
