ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਖ਼ੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ! ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ; ਅਧਿਆਪਕ ਬੋਲੇ- ‘ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਾਲੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿਓ’
ਜਨਗਣਨਾ (Census) ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ. (MC) ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਨਾਜ਼ਾ
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਗੇ ਸਭ ਖ਼ਾਮੋਸ਼; ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ- ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹਣਾ ਹੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਹੈ?
Punjab News, 20 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ (ਸੂਚੀ) ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਗਣਨਾ (Census) ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਐਮ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ (MC Elections) ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।
ਨਿਰਾਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤੰਜ਼- “ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿਓ”
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ (Non-teaching duties) ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਾਲੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਖਿਲਵਾੜ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹੌੜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਉੱਜੜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ- ਕੀ ਇਹੋ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ?
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮੁੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
