Education Department ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੂ-ਟਰਨ! ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਲਿਆ ਵਾਪਸ; ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ 1007 ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੌਂਪੀ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ 2018 ਤੋਂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Education Department) ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ 1007 ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟੈਪਟ (ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ) ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਨਦਿੱਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਮਿਤੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਅਤੇ 22 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 31,000-31,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ ਜਦੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਇਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੰਟੈਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 2018 ਤੋਂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
