ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਕਿਓ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੇਹਰਬਾਨ ਕਿਓ?

213

 

  • ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਕਿਓ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੇਹਰਬਾਨ ਕਿਓ?

ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਧਨਾਢ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ/ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾ-ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਛਕੜਾ ਵਾਹਨ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ, ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਸਮਾਜਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਤਬਕਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ -ਫੇਰ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ “ਮੰਤਰ” ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ,ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੰਡਮ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਘੋਰ ਅਣਪੜ੍ਹ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੇ-ਨਿਯਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ, ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹਰਕ਼ਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੀਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਨ੍ਹੇ, ਬੋਲੇ ਤੇ ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਐਕਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਤੇ ਬਾਲ ; ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਂਣ?

ਤਰਕੀਬਨ, ਇਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਬੱਸ ਪਲਟ ਗਈ ਹੈ, ਏਨੇ ਬੱਚੇ ਥਾਈਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਏਨੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ!

ਫੇਰ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ/ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ₹ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੀਰ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵਰਗਾ ਚੱਜ ਦਾ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਲੁਟੇਰੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦ-ਨੀਤ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਓੰ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਦੇ? ਕਿਓੰ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ-ਵੇਚਕ ਠੱਗ ਚੱਜ ਦਾ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ? ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ? ਕੁਨੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਤੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਮਾਈ “ਉੱਤੇ ਤਕ” ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਅਨਟਰੇਂਡ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੀ ਬਚਾਅ ਲੈਣਗੇ? ਕੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ “ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ” ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ “ਮਿਸ਼ਨ₹” ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ?

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੈ, ਬਦ-ਨੀਤੀ ਕਿਓ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ? ਇੰਝ ਕਿਓ

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ, ਮਲਾਈਦਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਦੌੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਜਾਂ ਬੰਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ!!

(ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਫੇਲ੍ਹ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ!!) ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਣਪੜ੍ਹ ਅਨਸਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੋਰ ਗਰਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਠੱਗ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆ-ਵਪਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ “ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ” ਦੀ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਾ ਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਠੱਗ ਅਨਸਰ ਇੰਨੀ ਸਾਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਕੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਸਕੂਲ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ₹ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੁੱਟ-ਚੌਂਘ ਦਾ ਰਾਹ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ, ਆਪਣੀਆਂ ਛਕੜਾ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ਿਆਲੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਉਲਟ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ “ਖ਼ਿਆਲੀ ਜਹਾਨ” ਉਸਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ-ਪੁਜਾਰੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਏਸ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ-ਪੁਜਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਛਕੜਾ ਤੇ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ, ਬੱਸਾਂ, ਵੈਨਾਂ ਤੇ ਮੈਟਾਡੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਲਾ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਚੱਲੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ “ਵਿੱਦਿਆ ਵਪਾਰੀ” ਤੇ ਸ਼ੋਹਦੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਛਕੜਾ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਇਕ ਥਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਓਹਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੜ ਖੜ ਕਰਦੇ ਵਾਹਨ, ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ?

ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਵਾਹਨ ਹੋਰ 5 ਸਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ “ਪ੍ਰਵਾਨ” ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਾਰਾ ਆਵਾ ਈ ਊਤ ਗਿਆ ਹੈ!? ਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਚੱਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਡਰਾਈਵਰ, ਟਰੇਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਏਧਰ ਕੰਨ੍ਹ ਧਰੇਗੀ? ਇਹ ਠੱਗਠਗਾ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇਗਾ?

ਯਾਦਵਿੰਦਰ
ਸਰੂਪਨਗਰ, ਰਾਓਵਾਲੀ
+916284336773

ਨੋਟ; ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।