ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ!
20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 31000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ 18/02/2026 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਗਈ
ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ 2026
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ 31000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ 31000-31000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਦਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 08/09/2025 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 10/10/2025 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 01.04.2018 ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 01.04.2018 ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਥਾਪਰ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਸਕੰਡਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਤੀ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
