ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ’ ਚੇਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ; ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਚ ਲਾਈ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀ (ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰ)
Punjab News, 18 March 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਜਨ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਡਰੱਗਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ DEOs ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ,ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ “ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ੀਓ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਜਨਗਣਨਾ 2026” (PUNJAB’S FIRST DRUG & SOCIO-ECONOMIC CENSUS) ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਣਨਾਕਾਰ (Enumerator) ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰ (Teacher) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਗਣਨਾਕਾਰ (Teacher) ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਬੂਥ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 250 ਘਰ ਹੋਣਗੇ।
ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ (Teachers) ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ 250 ਘਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹62,500 (₹250 ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ) ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚਾਹਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ https://tinyurl.com/pbemp ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 18 ਮਾਰਚ 2026 ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (DEOs) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ।
“ਡਰੱਗ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ” ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ “ਡਰੱਗ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ” ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ (ਮਿਤੀ 13/03/2026) ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ (Enumerators) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ (Volunteer) ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਲਾਕਾਂ, ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (DEO) ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
