ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵਿੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੈਡੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 654 ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਲਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨਾ ’ਚੋਂ 198 ਰਾਈਸ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਪੈਡੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝੋਨਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਪੈਡੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 46 ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 14 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫ਼ਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪੀੜਤ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਏ।
ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਗੌਰਵ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਡੈੱਡ ਲਾਈਨ ਮਿਥੀ ਸੀ। ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਨ ਦੀ ਤਿਆਗੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਰੀ ਲੋਕਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਐਤਕੀਂ 182 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 5200 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ 95 ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਦਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਫ਼ਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚੋਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਵਾਲਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨਾ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ, ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਝੇ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵਿੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੋ ਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।