Bhagwant Mann’s pro-capitalist decision! 12 hours of work from laborers legal opening and robbery!
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ “ਸਨਅਤ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ” ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 4 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ (ਸਮੇਤ ਓਵਰਟਾਈਮ) 60 ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਸਪਰੈਡ ਓਵਰ ਟਾਈਮ’ (ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਕੰਮ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ) 13 ਘੰਟੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 10.5 ਘੰਟੇ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 75 ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 115 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਵਰਟਾਈਮ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗਾਥਾ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ….
ਭਾਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਰ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ!
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਵੀ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ।
ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਜਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਗਰੀਬੀ-ਬਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਲਟਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਏ ਇਸਦੇ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ’ਚ 6 ਨਵੀਂਆ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ, ਵਫਾਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਆਮ ਆਦਮੀ”, “ਬਦਲਾਅ”, “ਇਨਕਲਾਬ” ਆਦਿ ਲੁਭਾਉਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਬਦਹਾਲੀ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ-ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ-ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜਾਨਾ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ, ਚਾਰ-ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਬੋਨਸ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ, ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਖੋਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੋਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਏਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਵੇਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਵਧਾ ਕੇ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ, ਓਵਰਟਾਇਮ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਲਈ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਇਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ-ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਾਸ ਆਦਮੀ (ਧਨਾਢਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਇਸਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਲਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਜਾਦਾਨਾ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੌਲਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ਼ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੱਕ ਮਿਲ਼ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਿਲ਼ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਮਜਦੂਰ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣਾ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮਜਦੂਰ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
•ਲਖਵਿੰਦਰ
“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 12, ਅੰਕ 16 – 1 ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ