ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ: ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ OTS ਸਕੀਮ ‘ਚ ਵਾਧਾ
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
PUNJAB NETWORK
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਫਰਵਰੀ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: OTS ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। PSIEC ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਕਾਏ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ।
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਬਿਨਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਸਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਜਾਂ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 5200 ਏਕੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 250 ਏਕੜ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੋਵਿਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਵਾਧੂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 361 ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (2026-27) ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲੀਆ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪੋਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6,200 ਕਰੋੜ ਸੀ)। ਪੁਰਾਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਮਾਲਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ’ (ਸਿੰਗਲ ਮਾਲਟ) ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਟਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਸਟਿਲਿੰਗ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ: ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- SSP ਪੱਧਰ: 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।
- IG/DIG ਰੇਂਜ: 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।
- ADGP/DGP ਪੱਧਰ: 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। 8 ਮਾਰਚ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ: ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਹੁਣ ਕੁੱਲ 5)।
ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ/ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ 380 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
