ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ; 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਫਰਵਰੀ 2026 –
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ 2026 ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 2025 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ – ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ₹10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕਢਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਮੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਪੈਨ ਨਿਯਮ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੈਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ₹50,000 ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹਨ… ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਖਾਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਸਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨ ਸੀਮਾ – ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਨਿਯਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੈਨ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਨਿਯਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਹੁਣ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਘਰ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ
ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ, ਜਾਂ ਇਵੈਂਟ ਬਿੱਲ ₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਆਹਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਾਂ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਹੋਟਲ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ
ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਮੁੱਲ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ, ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਘਟਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਕ੍ਰਿਪਟੋ… ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ (CBDC) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ?… ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
