ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 55,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ; PSMSU ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਫ਼ਰਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 55,000 ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਕਲਰਕਾਂ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ?
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ (Reimbursement) ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ 55,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
PSMSU ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (PSMSU) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਏਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਉਂਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਰੀਇਮਬਰਸਮੈਂਟ (ਖ਼ਰਚਾ ਵਾਪਸੀ) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਲੇਮ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
