ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ, ‘ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ; ਬਜਟ ‘ਚ 10% ਗਰਾਂਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟਿਆਲਾ 2 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2026 ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਡਾ. ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਓਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ਼, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ 10% ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2026 ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਉਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ 10% ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੱਲੋਂ: ਡਾ. ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ – 94171 61858, ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਓਵਾਲੀ
