ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਟ (TET) ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਦਾਇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ
Punjab Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ’ (TET) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੈਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ (Job) ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ (Promotion) ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ।”
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।
