ਪੰਜਾਬ ‘ਚ MC ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ; ਮਈ-ਜੂਨ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਗਰਮ
Punjab Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 102 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
- ਅਬੋਹਰ: 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026
- ਮੋਹਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ: 11 ਅਪ੍ਰੈਲ
- ਬਰਨਾਲਾ: 14 ਅਪ੍ਰੈਲ
- ਬਟਾਲਾ: 18 ਅਪ੍ਰੈਲ
- ਪਠਾਨਕੋਟ: 28 ਅਪ੍ਰੈਲ
- ਮੋਗਾ: 12 ਮਈ
- ਕੋਟਕਪੂਰਾ: 6 ਜੂਨ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ, ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਇਤਰਾਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ‘ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਦੇਸ਼’ (Speaking Order) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਲੈਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।
ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
