- Notice to deport more than 700 Indian students from Canada
ਕੈਨੇਡਾ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐਸਏ) ਨੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਫੋਨ ‘ਤੇ indianarrative.com ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ +2 ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 2018 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ 16 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਮੈਸਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਘੱਟ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ 2-ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।
ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਰੁਤਬੇ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਨ ‘ਤੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ।
ਬਾਠ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ: “ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਐਸਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।”
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੇ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਵੈ-ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੀ।
CBSA ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ “ਪੀੜਤਾਂ” ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ।
CBSA ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ( ਖ਼ਬਰ ਸ੍ਰੋਤ- ਸਮੱਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ)
[…] […]