ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ TET ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ‘ਚ ਗਰਜੇ; ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਘੇਰਾਓ
“ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਟੈਟ ਨੂੰ ਨਾਂ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 22 ਫਰਵਰੀ 2026 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਤੀ 01.09.2025 ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ 23.08.2010 (ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚੋਂ 13 ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ “ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਟੈਟ ਨੂੰ ਨਾਂ” ਦੇ ਨਾਰੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 22.02.2026 ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਪਰਖਣ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇੱਕਠ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਅਤੇ 10 ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਜਧਾਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਨਾਲੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਪਨ ਰਿਖੀ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਨਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਟਪਿਆਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮਰਵਾਹਾ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ।
