ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਹੋਈ “ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ” ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ?

3856

 

  • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਉਲੰਘਣਾ, ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 5 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡੁਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਐੱਸ ਸੀ /ਬੀ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ,ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ,ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਗੁਰਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ , ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕਪੁਰਥਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਦਸੂਹਾ, ਵਿਪਿਨ ਮੋਹਾਲੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਪਠਾਨਕੋਟ,ਗੁਰਟੇਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਤਰਸੇਮ ਕੁਮਾਰ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਆਦਿ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਅਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਚ- ਅਪ- ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਕੇ 20-11-2015 ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐੱਸ ਸੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਬਣਾਕੇ ਪਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋੰ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ , ਨੇ ਇਸੇ ਗਲਤ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 194 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ ਪੀ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 1993, 94, 95, 97, 2001 ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਡੀ ਪੀ ਸੀ ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤਾ।

ਜਦੋਂਕਿ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ 2006 ਤੱਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੀ ਈ ਐੱਸ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 2010 ਵਾਲੇ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 2018 ਵਾਲੇ ਜਰਨਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਈਓ/ਅਸਿਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਕਤ ਗਲਤ ਸੀਨਿਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ -ਹੁਣੇ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ 6635 ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕਟ ਆਫ ਮੈਰਿਟ 66ਅੰਕ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਰਿਟ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 62 ਅੰਕ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 62 ਤੋਂ 66ਅੰਕ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ( ਆਰ ਕੇ ਸੱਭਰਵਾਲ ਕੇਸ) ਅਨੁਸਾਰ 62 ਅੰਕ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਐਸ ਸੀ/ਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

2364 ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਸੰਬਧੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਸੀ/ਬੀ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਸ ਸੀ ਐੱਸ ਟੀ ਐਟਰੋੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਐਮ ਐਲ ਏ/ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਵਿੰਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ/ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।