ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: PRTC ਦੇ ਕਦਮ ਹੁਣ AAP ਸਰਕਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ!!

684

 

  • ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ‘ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਕਦਮ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’, ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਵਰਗੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਖਾਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ‘ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਕਦਮ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮੁਹਾਲੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਂਗ ਫੇਰਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਦੇ 1158 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲ਼ੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿਚ 219 ਬੱਸਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਚੂਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 219 ਬੱਸਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਂਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 6.90 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰ ਨੂੰ 9 ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬੱਸ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮਹਿਕਮਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਜੇ ਬੱਸ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਚਲਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਬੱਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰ 9 ਰੁਪਏ ਮੰਨੀਏ 90,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤੇ ਇਹੀ ਰਕਮ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਅੰਦਾਜਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਬੱਸਾਂ ਆਪਣੀਆ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਇਹੀ ਬੱਸ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮਹਿਕਮੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਬੱਸਾਂ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਬੱਸ ਆਮ ਕਰਕੇ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤ ’ਚ ਵੰਡੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜ-ਤੇੜ ਕਿਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਡਰਾਇਵਰ, ਇਕ ਕੰਡਕਟਰ ਇਕ ਮਕੈਨਿਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮਸਲਾ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕ 6 ਸਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਕੇ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦਕਿ ਜੇ ਬੱਸ ਮਹਿਕਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ਼ੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ਼ੇਗਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਇਕ ਬੱਸ ਪਿੱਛੇ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਸਾਸਾ ਬਣ ਕੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ।

ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ, ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਸਕੀਮ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟੈਰਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ 10,000 ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੰਘੀ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ (ਅਸਲ ’ਚ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ) ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ’ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ 27, 28, 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ਼ੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖਾਣਗੇ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸ ਬੱਸਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸਾਪਾਂ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਜਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਡਿੱਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਹੁਣ ਓਹੀ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲੈਕਲਿਟਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਫਰਜੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਘਪਲੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਕਦੇ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡੋਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

•ਰਤਨ

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 11, ਅੰਕ 15 – 16 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ