ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ…! ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ!
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤੋਟ: 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਬ ਆਸਰੇ
25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਲੈਕਚਰਾਰ; ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਠੱਪ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ: ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 4-4 ਸਕੂਲ
Punjab Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 1950 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ (DPC) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 189 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤਰੱਕੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ 4-4 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ 24 ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। 16 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਕਚਰਾਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 2019-20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।
