Good News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ; ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ DA ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
Punjab Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀਏ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਕਾਏ ਅਤੇ DA/DR ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ IAS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ IAS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ DA ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡੀਏ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ।
6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡੀਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
