ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश समलैंगिक समुदाय के संघ में प्रवेश के अधिकार के खिलाफ भेदभाव नहीं करेंगे। https://t.co/eP1KIfCImr
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 17, 2023
ਦਰਅਸਲ, 11 ਮਈ 2023 ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਪਰੀਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਰਦ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਔਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮਰਦ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਾਲਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ SMA ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
