Budget 2026: ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ! ਬਜਟ ‘ਚ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨਿਯਮ… ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਰਫਾ-ਦਫਾ!
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਫਰਵਰੀ 2026
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਤੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਾਹਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣਾ ਪਵੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਟੀਡੀਐਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਟੀਏਐਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਟੀਡੀਐਸ ਕੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ
ਬਜਟ 2026 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ NRI ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਗੈਰ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ₹20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਣਦੱਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਹਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਛੁਪਾਈ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ₹1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ
ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਮਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਵਸਤੂਗਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਨਾ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਪੀਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 20% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10% ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ITR ਫਾਈਲਿੰਗ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ITR-1 ਅਤੇ ITR-2 ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਆਡਿਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਕੋਲ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
