Journalists and RTI Activists: ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ RTI ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ

 

Cases against Journalists and RTI Activists an attack on freedom of speech- ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ-ਡੀ. ਟੀ. ਐਫ਼.

Punjab Network-

Journalists and RTI Activists: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਜਨਵਰੀ 2025- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਪਾਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ ਅਤੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ ਸਮੇਤ 10 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ (Journalists and RTI Activists) ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਚ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।

ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। (Journalists and RTI Activists)