ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :
ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤਕ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਕਰੀਬ 190 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ (ਐੱਸਐੱਸਟੀ), ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਚੈਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਅਹਿਮ ਚੈਪਟਰ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵਰਗੇ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।’
ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ‘ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਿ੍ਹਆ ਹੈ। ਮਾਕਪਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ‘ਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਓਧਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੈਪਟਰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਅਤਿ-ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਹੇਸ਼ ਤਪਾਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਲਿਖਣ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਿ੍ਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੌਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ।
ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪਾਠ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਾਰਵਰਡਜ਼’ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ‘ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ‘ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਤਿ੍ਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।