LPG Cylinder Crisis: ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ LPG ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼; ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ’ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ
LPG Cylinder Crisis: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ; ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀਮਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 10 ਮਾਰਚ 2026 –
LPG Cylinder Crisis: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (LPG) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 5 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਅਤੇ ਬਿਊਟੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ LPG ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।
ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਚੀ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ LPG ਲੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਖਪਤ (2024-25): ਲਗਭਗ 31.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ- ਲਗਭਗ 12.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ। LPG ਦੀ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਆਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 85-90% ਹਿੱਸਾ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ (Strait of Hormuz) ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ—ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ (IOC), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL)—ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਾਲਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਜੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਅਤੇ ਬਿਊਟੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ ਅਤੇ ਅਲਕਾਈਲੇਟਸ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ LPG ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ LPG ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐੱਸ. ਗਲਫ ਕੋਸਟ (US Gulf Coast) ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ LPG ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 10% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 332 ਮਿਲੀਅਨ ਸਰਗਰਮ LPG ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
