Disqualified MLAs: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
Disqualified MLAs: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ-ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਅਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ndtv
