Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਸੀਫਨ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਡਿਸਬਿਲਟੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਜਿਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਿਆਨੇ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NOC ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ।
ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋਣ ਤੇ NOC ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਊਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਯੂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ
- ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਸਲਰ ਦਾ ਭੱਤਾ 75 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
- ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕਾਡਰ
- 460 ਕੋਚ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਅਤੇ 40 ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਡਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜਲਦ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
