Punjab News: ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ: ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਰਨਾਲਾ
Punjab News: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਲੜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਵਿਖੇ, ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਬੀਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਘੋਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਰੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉੱਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਪਰਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਧੱਕਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।