- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮੋਹਾਲੀ
ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 17 ਮਹੀਨਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਮਹੀਨਿਆ ਦੋਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਪਰ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਲਾਰੇ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੁਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਮਹੀਨਿਆ ਦੋਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੁਣ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀ ਹੋਈ।
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕਿਆ ਕਰਦੀਆ ਰਹੀਆ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚਮਕੋਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੰਤਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੋਰਾਨ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੀ ਜੀ ਐਸ ਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਅਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਣ ਤੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 17 ਮਹੀਨਿਆ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਹੋਈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 17 ਤੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।