ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰਜੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ; ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ:-ਆਗੂ
ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਰਤ, ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ:-ਆਗੂ
ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ, 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 –
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਦੇਸ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾਕੋਸ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿ ਖੇਤੀ, ਲੇਬਰ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਮੌਕੇ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ/ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀ. ਐੱਸ.ਯੂ.ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਬਿੱਕਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੋਠੂ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
