ਸੰਪਾਦਕੀ: ਮੁਆਫ਼ੀਜੀਵੀ ਹਾਰਿਆ, ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਜਿੱਤਿਆ! ◆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

273

19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾਡ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮੂਹ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਟੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਰੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖ਼ੈਰ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਤਕ ਹਿਲਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਕਿਸਾਨ” ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਰਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗੈਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ” ਅਤੇ “ਪਰਜੀਵੀ” ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ? ਉਸ ਵਕਤ ਏਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟੇ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਸਾਵਰਕਰ, ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟੇ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹ “ਮੁਆਫ਼ੀਜੀਵੀ” ਹੈ, ਜੋ ਸਾਵਰਕਰ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੋਰਚਾ ਘਟਨਾ ਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਟੇ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਨਾ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਅਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ, ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਤਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਸ ਕੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋੜ ਹੈ “ਏਕੇ ਦੀ..” ਅੱਜ ਏਕੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜੇਕਰ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਬਿਠਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਖ਼ੈਰ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਇਸ ਵਕਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

–ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

Where to get Psychology Jobs?

ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੀਏ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here