ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ; ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖ਼ਾ

1904

 

  • ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ
  • ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 6 ਤੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ, ਬਲਾਕ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਬੋਝ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੁਲੇਵਾਲਾ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗਡ਼੍ਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਸਗੋਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 228 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਲਾਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਡ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 228 ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪਿੱਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ।