ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ; DEOs ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ DEOs ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ; ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫੰਡ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ 2026-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGSE)-ਕਮ-ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੰਜਾਬ) ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ACR (ਵਧੀਕ ਕਲਾਸ ਰੂਮ) ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ। LARS, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟ ਰੂਮ। ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੇਜਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰ ਰਿਪੇਅਰ (ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮੁਰੰਮਤ)।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (DEOs) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਮੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:
ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। DEOs ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
