Preeti Sudan UPSC New Chairman: ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਦਨ (Preeti Sudan) ਨੂੰ UPSC ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਯੁਕਤ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ/ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
Preeti Sudan UPSC New Chairman: ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹੇਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹੇਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। UPSC ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਦਨ (Preeti Sudan) ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਦਨ (Preeti Sudan)ਕੌਣ ਹੈ?
ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਦਨ (Preeti Sudan) 1983 ਬੈਚ ਦੀ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਦਨ (Preeti Sudan) ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
37 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਉਹ UPSC ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ UPSC ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਦਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਦਨ ਨੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਤੋਂ ਐਮ.ਫਿਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਸੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1983 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਦਨ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਦੀ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਈ।
ਵੱਡੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਦਨ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਦਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਦਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਦਨ ਵੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਦਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।