ਸੰਪਾਦਕੀ- ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ: ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੌਣ ਸਮਝੂ? ● ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

170
  • ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018 ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ..

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੋਈ ਆਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਕਤ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ, ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਕਮ ਧੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਧੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ? ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੋ ਹਾਲ ਹੁਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰੂਪੀ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਬਾਬੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੈਪਟਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹੋ ਵਾਅਦੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018 ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ, 5000 ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 5000 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 10000 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਹਰ ਵਾਰ ਲਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ 6-7 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ ਸੂਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਜਾੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੋਰਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਜਾੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਢੋਲਾ ਮਾਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ, ਹਾਕਮ ਧੜਾ ਉਹਨੀਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਕਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ੈਰ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ, ਕੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਨੂੰ 2000-2000 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਾਹਲ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here