- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ
- ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
- ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲੀ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਢਿਗਾਂ ਡਿੱਗਣ (ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ) ਅਤੇ ਔੜ (ਸੋਕੇ) ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਫਸਲਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 17 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਧਰਨਿਆਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਢਿਗਾਂ ਡਿੱਗਣ (ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਲਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਲੈਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(ੳ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਮਰ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(ੲ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਪਾਈ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਵਾਈ /ਬਿਜਾਈ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਸ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬ ਵੈੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਜਾਂ ਰੇਤ ਭਰ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਰੇਤ ਉਥੋਂ ਚੁੱਕਨ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
(ਹ) ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਅਵਜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰਾਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਅਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਕ) ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ/ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10,00,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡੰਗਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਛੇਰਾ ਆਦਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਘਰ ਢਹਿਣ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5,00,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਫ਼ਸਲੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੀੜਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ /ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫ਼ਸਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰਕਹੀਣ ਧੱਕੜ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਟਾਈ ਤੇ ਜੰਗਲ਼ਾਂ ਦਾ ਵਢਾਂਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ 1100 ਏਕੜ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਅਤੇ ਔਰਤ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਾਰਨ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।