ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਲਾਟ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 9 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅੰਦਰ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ 10 ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਡੌਰ ਬਲਾਕ ਨਾਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਸ ਸੀ, ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਕਰਕੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਢੇਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਗਾਡਰ ਵੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਘਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 5-5 ਲੱਖ ਰੂਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਫੋਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਕੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 52 ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਲ ਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1000 ਰੂਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਸਹਿਕਾਰੀ,ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੌ-ਅਪ-ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀਂ ਮੌਕੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬੌੜਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਮਡੌਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 17 ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਦਲਿਤ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਪਿੰਡ ਮਡੌਰ ਬਲਾਕ ਨਾਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 17 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵੇਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।