Big Relief to the people of Punjab!
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
Big Relief – ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸ-1 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ) ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ (ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ Big Relief) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –Holiday Alert: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ 11 ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ
Big Relief – ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ-1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 1-ਬੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕਲਾਸ-1 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ) ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ED ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ‘ਸਰਕਾਰ-ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀਆਂ’ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਫਾਰਮਹਾਊਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਵ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਐਸ.ਆਈ.ਐਫ., ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚਾਰਜ ਜੋ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਨਵੇਂ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ- ਪੜ੍ਹੋ PT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76.5 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕ (153 ਵਿੱਚੋਂ 117) ਖਤਰੇ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 61.5 ਫੀਸਦੀ (143 ਵਿੱਚੋਂ 88 ਬਲਾਕ) ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – Punjab Breaking- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ‘AAP’ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇਹ 5 ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਪੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ-2017 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
