Press ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲਾ! ਸਰਕਾਰ Journalists ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੇ- ਉਗਰਾਹਾਂ
Punjab Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜਨਵਰੀ 2026- ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ (Journalists) ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ AAP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਉਂ ਦਬਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰਮ ਨਾ ਪਾਲੇ।
ਪ੍ਰੈਸ (Press) ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਚੋਂ ਅਹਿਮ ਹੱਕ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੱਬ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ (Journalists) ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਬਾਊ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖੜਨਗੇ। ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਖੜ੍ਹੇਗੀ।
