ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਲਿੰਗਾਰਾਜ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰਿਹਾਅ- ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ
Chandigarh, 27 March 2026- ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਏ .ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਪਾਲ ਨੇ ਓੜੀਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਲਿੰਗਾਰਾਜ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਲਿੰਗਾਰਾਜ, ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਮਾਟੀ ਮਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਚ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਥੋਪਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਪੇਸਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਸਥਾਰ ਐਕਟ 1996) ਅਤੇ ਫਾਰੈਸਟ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ, ਅਗਾਊਂ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਣਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲਿੰਗਰਾਜ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਓੜੀਸਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਾਬਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਟੂ ਖਣਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਰਿਸੋਰਸਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਧੜਵੈਲ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਆਪਕ ਉਜਾੜੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਜਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਆਮ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੋ ਆਗੂ, ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਿੰਗਰਾਜ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ; ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਥੋਪ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ; ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਖਣਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਪੇਸਾ (1996) ਅਤੇ ਫਾਰੈਸਟ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ (2006) ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
