- ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
- 11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਜੀਐਸਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾੳ
- ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੱਲ: ਆਗੂ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਸੂਬੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੋਵੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੀ ਜੀ ਐਸ ਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀ ਜੀ ਐਸ ਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾੳ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੜ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।