ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ… ਪਰ ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੋਸਟਰ ਚਮਕੇ
ਕਰਜ਼ੇ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਭਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ – ਡੀਟੀਐੱਫ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਮਾਰਚ 2026
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਡੀ ਓਜ਼ (ਡਰਾਇੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਔਫੀਸਰਜ਼) ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਬਜਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।”
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਫਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
