Income Tax Rules: ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ; 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ
1961 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖ਼ਤਮ; ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼- 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ
ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (HRA) ਲੈਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ- ਨਵਾਂ PAN ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਫਾਰਮ 134 ਰਾਹੀਂ ਬਣੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ 2026:
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Income Tax Rules) ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1961 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ/ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ (Deductions) ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਫਾਰਮ 124 ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧ (Relationship) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ ਸਮੇਤ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪੁਣੇ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50% ਤੱਕ HRA ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 40% ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ, ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
PAN ਅਤੇ TAN ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ/ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ PAN ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ (Correction) ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਰਮ 134 ਅਤੇ 135 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ (Capital Gains) ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ (Foreign Remittances) ਲਈ ਹੁਣ ਫਾਰਮ 38 ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
TDS ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (TDS/TCS) ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
