ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਚ ਪੱਛੜਦਾ ਭਾਰਤ

315

 

ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮੌਕੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਸਰਹੱਦਾਂ ਮੁਕਤ ਰਿਪੋਰਟਰ’ (ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਊਂਡਰੀਜ) ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 20ਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 180 ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 150ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਠ ਅੰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ 142ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੱਬਕੇ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਹੈ ਤੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਣਾ ਇੱਥੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

2002 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 122 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 150 ’ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਆਦਿ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦੀ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਿੰਸਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਗਿਰਝਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਨੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤ੍ਹਾ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹਨ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਤੀਜੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ 18, ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ, ਐਨ.ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਆਦਿ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਟਾਟਾ, ਅਭੈ ਓਸਵਾਲ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੂਟ ਚੱਟਦਾ ਤੇ ਰ.ਸ.ਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕਬਜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਤੇਜ ਹੋਏ ਹਨ। 3 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਦਿਕ ਕਪਨ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ 575 ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਿਫ ਸੁਲਤਾਨ, ਫਹਦ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੱਯਾਦ ਗੁਲ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਨੜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਫਰਜੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਗਾਸਸ ਵਰਗੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਂਝ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣੇਗੀ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਝ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਅਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਮ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ। ਇੰਝ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਜਥੇਬੰਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਮੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸਲ

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 11, ਅੰਕ 8 – 1 ਤੋਂ 15 ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ