ਐਤਵਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 19, 2026
Home Blog Page 21

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ; 2.45 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ; 2.45 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ; CM ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026-

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂ-ਟਰਨ; ‘ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟ੍ਰੀਟ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ!

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂ-ਟਰਨ; ‘ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟ੍ਰੀਟ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ

ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟ੍ਰੀਟ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ; SGPC ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ‘ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟ੍ਰੀਟ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕਮੇਟੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸਫ਼ੈਦ ਸੰਗਮਰਮਰ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ SGPC ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟ੍ਰੀਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਹੁਣ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀ- ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

 

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਹੁਣ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀ- ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਵੇਗਾ SMS ਅਲਰਟ- ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ SMS ਅਲਰਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ (Continuity) ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ (Drop-out) ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਗੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: 2 ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫ਼ਸਰ ਸਸਪੈਂਡ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: 2 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸਸਪੈਂਡ

590 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ: ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫ਼ਸਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ

Punjab Network 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (IAS) ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹਨ ਮੁਅੱਤਲ ਅਫ਼ਸਰ?

ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, IAS (2012 ਬੈਚ): ਇਹ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।

ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ-1, IAS (2011 ਬੈਚ): ਇਹ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (ਸਰਵਿਸਿਜ਼-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ‘ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ’ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪਲਾਨ

 

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ‘ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ’ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪਲਾਨ

ਬੁਢਲਾਡਾ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

‘ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 9, 10 ਅਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ।

‘ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ’

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ‘ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ’ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਹਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਾਂਤਾ ਰਾਣੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸੱਤਿਆਬਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਫ਼ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (CM House), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਟੈੱਟ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਟੈੱਟ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਬਾਬਾ’ ਆਵੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

 

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਬਾਬਾ’ ਆਵੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ; 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਨ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਵਾਲਾ ਸਥਿਤ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ?

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੁਰੰਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੌਣ ਹਨ ਰਾਮਪਾਲ?

ਰਾਮਪਾਲ (ਜਨਮ 1951) ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (JE) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

Gold and silver prices: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ

 

Gold and silver prices: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:

Gold and silver prices: ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ (Ceasefire) ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ (Profit-booking) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਵਾਅਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ (MCX) ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ਅੱਜ ₹651.00 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ₹1,51,125.00 ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 0.43% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਮਕ ਹੋਈ ਫਿੱਕੀ, ₹2,888 ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਮਈ 2026 ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਵਾਲੀ ਚਾਂਦੀ ਅੱਜ ₹2,888.00 ਟੁੱਟ ਕੇ ₹2,37,030.00 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.20% ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।

ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)

ਸ਼ਹਿਰ ਕੀਮਤ (₹) ਸ਼ਹਿਰ ਕੀਮਤ (₹)
ਦਿੱਲੀ 1,51,619 ਮੁੰਬਈ 1,53,820
ਚੇਨਈ 1,54,000 ਕੋਲਕਾਤਾ 1,53,830
ਬੈਂਗਲੁਰੂ 1,53,830 ਜੈਪੁਰ 1,53,970
ਲਖਨਊ 1,54,000 ਪਟਨਾ 1,53,870
ਇੰਦੌਰ 1,53,870 ਵਡੋਦਰਾ 1,53,870

 

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਇੱਕ ‘ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਕਰੈਕਸ਼ਨ’ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 

Breaking: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

 

 

Breaking: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ: ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਹੈਪੀ ਨਾਮਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।

 

ਨਵਾਂ ਗਜ਼ਟ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੋਰੀ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ DA ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

 

ਨਵਾਂ ਗਜ਼ਟ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੋਰੀ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ DA ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਡੀਏ (DA) ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ (X) ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਏ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਮੀਖਿਆ” ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ (ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ?

7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀ 2011 ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧਾਂ, 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ “ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ” ਦਾ ਤਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।