ਸੋਮਵਾਰ, ਫਰਵਰੀ 16, 2026
Home Blog Page 46

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ

 

Punjab News: ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 23 Dec 2025-

Punjab News: ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਰਿਚਿਕਾ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹੁੰ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਵੱਟੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਸਬੰਧੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਾਲ ਵਿਆਹ-ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋੜ – ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ-ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਸ ਬੁਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 

CM Mann ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ

 

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ

ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਦਸੰਬਰ 2025- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

Punjab News: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ਼ ਕੋਰਸ ਥੋਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, DTF ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

 

 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ਼ ਕੋਰਸ ਥੋਪਣ ਦੀ DTF ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

Punjab News, 21 ਦਸੰਬਰ 2025- 

ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਜ਼ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਭਗ 15-15 ਸਾਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਲਾਈਆਂ ਸਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ਼ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਯੁੰਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਸਟ, ਇੰਟਰਵਿਊ, ਤਜ਼ਰਬਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਉਹ ਏਨੇ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ਼ ਕੋਰਸ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

 

 

Air Breaking: ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ, ਜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਆਦਾ ਵਸੂਲਿਆ ਤਾਂ…

File Photo

 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਦਸੰਬਰ 2025 (Punjab Network) –

Air Breaking- ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਮਨਮਾਨੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।

ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ?

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁਣ ₹7,500, 500 ਤੋਂ 1,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ₹12,000, 1,000 ਤੋਂ 1,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ₹15,000 ਅਤੇ 1,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ₹18,000 ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ UDF, PSF ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਅ ਕਿਰਾਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਰਿਫੰਡ ਆਰਡਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਫੀਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

8th Pay Commission update: 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਸੋਧ, ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ

 

 

8th Pay Commission update, Dec 6, 2025 (Punjab Network):

ਲਗਭਗ 6.9 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 8ਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

8th Pay Commission update- 8ਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣ-ਤਾਰਾਬੱਧ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8ਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ।

ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8ਵਾਂ ਸੀਪੀਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਿਉਂ?

ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ “ਗੈਰ-ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਫੰਡ ਰਹਿਤ ਲਾਗਤ” ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਲਗਭਗ 6.9 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।

8th Pay Commission update- ਕੀ ਡੀਏ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਜਾਂ ਡੀਆਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

8th Pay Commission update- ਔਸਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ETH CPC ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਏ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਮਾਨਤਾ, ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

 

ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਮੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ IIT ਮਦਰਾਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ

 

 

 

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪ 100 ਉੱਚ-ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ: ਬੈਂਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਦਸੰਬਰ 2025 (Punjab Network) –

ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰਵਰਤਕ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੇਂਡ ਕਰੀਅਰ ਮੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ।

ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰੀਅਰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਵਨ-ਟੂ-ਵਨ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਟੌਪ 100 ਉੱਚ-ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਕਰੀਅਰਾਂ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਕਰੀਅਰ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰਵਰਤਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਰੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ , ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਸਤੇ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ ,ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ, ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰਵਰਤਕ ਦੇ ਚੀਫ ਨਾਲੇਜ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰੇ।’’

 

 

Teacher News- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ

 

 

Teacher News- ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ: ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ

Teacher News- ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ, 6 ਦਸੰਬਰ 2025 (Punjab Network)

ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਯੁੰਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਣੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜੁਆਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੋਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ, ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

Holiday News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਐਲਾਨ

 

 

Holiday News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਦਸੰਬਰ 2025 (Punjab Network)-

Holiday News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਿਊਜ਼18  ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਠੰਢ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਰ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

 

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ!

 

 

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 4 ਦਸੰਬਰ 2025 (Punjab Network)

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਐੱਨ.ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੋਸ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਉਕਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਂਗਰ ਅਤੇ ਸੋਨੂੰ ਕਸ਼ਅਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਦੀਪ ਦਿਓਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਣਾ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ, ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਯੂ., ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ, ਅਮਰਨਾਥ ਅਤੇ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਂਗਰ, ਸੋਨੂੰ ਕਸ਼ਅਪ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਣਾ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਝੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਡੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ‘ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ’

 

 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 4 ਦਸੰਬਰ, 2025 (Punjab Network)-

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਅਸਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 13 ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਿਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਪਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੇਸਾਂ (ਜਿਵੇ ਕੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ), ਚੈਕ ਬਾਉਂਸ ਦੇ ਕੇਸ, ਜਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ, ਬੈਂਕਾ ਦੇ ਕੇਸ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ-ਬਿਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਜਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਕੇਸ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝੌਤੇ/ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਭੀਤ ਪਏ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੋ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਲਈ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।