ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੁਗਾੜ; ਮੀਂਹ ‘ਚ ਭਿੱਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਬਰਾਂਡੇ ਥੱਲੇ ਸਾੜਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026-
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ।
ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈੱਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫ਼ੂਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ, ਪੁਤਲਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦ ਪੁਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ, ਜਤਾਉਣਗੇ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਰਾਂਡੇ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ।
ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬਰਾਂਡੇ ਥੱਲ੍ਹੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਲੀ ਲਾ ਕੇ ਫੁਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ-ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ।
ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਏ ਟੈੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੁਰਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹੱਡੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਕੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਜੋਕਾ ਟੈੱਟ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਟੈੱਟ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਟੈੱਟ ਕਿਉਂ ਦੇਣ?
ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ, ਟੈੱਟ ਦਾ ਯੱਭ ਮੁਕਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈੱਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟੈੱਟ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਟੈੱਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੌਹਨ ਬਿਰਟਾਸ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ) ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ 16% ਪਿਛਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਤੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
