ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਘਟਾਓ, ਅਫ਼ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 31000 ਕੱਟਾਂਗੇ! ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ
AAP ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਏ ਪਾਵਰਫੁੱਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ 31000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ 2026- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜ਼ੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ 31000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਦਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 08/09/2025 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 10/10/2025 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 01.04.2018 ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ‘ਤੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਨੇਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ, ਜੈਵਲ ਜੈਨ, ਚਮਕੋਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
